मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सामान्य प्रसव की तुलना में सीजेरियन डिलीवरी के बढ़ते आंकड़े सामने आए हैं।

सीजेरियन डिलीवरी पर प्रोत्साहन राशि का मामला

जानकारी के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की सीजेरियन डिलीवरी होने पर अस्पताल को 16 हजार रुपये का इंसेंटिव मिलता है। इस राशि का 40 प्रतिशत सीएम फंड, 25 प्रतिशत जीवनदीप समिति और 35 प्रतिशत डॉक्टरों तथा सहयोगी स्टाफ के खाते में भेजे जाने का प्रावधान बताया गया है।आरोप है कि इसी प्रोत्साहन राशि के चलते सुपेला अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी के आंकड़े बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच अस्पताल में 257 सीजेरियन डिलीवरी दर्ज की गईं, जबकि इसी अवधि में सामान्य प्रसव की संख्या 195 रही।

दो डॉक्टरों की चैट से सामने आया विवाद

वायरल चैट में एक डॉक्टर दूसरी डॉक्टर को गर्भवती महिलाओं को स्वयं देखने और बिना स्पष्ट मेडिकल संकेत के सीजेरियन किए जाने पर सवाल उठाती नजर आ रही हैंडॉ. मंजू राठौर ने चैट में एलएससीएस (सीजेरियन) वाले मरीजों को देखने से इनकार करते हुए कहा कि यदि उन्होंने मरीज को बुलाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेनी चाहिए।वहीं, डॉ. विनीता रत्नानी ने पूरे ओबीएस वार्ड को देखने की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए बिना इंडिकेशन के सीजेरियन किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने यह भी कहा कि मरीज निजी हो या किसी अन्य व्यवस्था के तहत आया हो, मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है।

सीजेरियन के बाद गर्भवती महिला की मौत का मामला

रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में जलेबी चौक निवासी एक गर्भवती महिला लेबर पेन होने पर सुपेला अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसकी डिलीवरी की संभावित तारीख 15 अक्टूबर बताई गई थी, लेकिन तारीख से तीन दिन पहले ही सीजेरियन कर दिया गया।बताया गया कि महिला को करीब एक महीने से खांसी थी। इसके बावजूद एनेस्थेटिस्ट और सीजेरियन करने वाली डॉक्टर ने इस स्थिति को ध्यान में नहीं रखा। सीजेरियन के बाद भी महिला की खांसी बनी रही और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। बाद में निजी अस्पताल ले जाने के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी।

अस्पताल प्रभारी ने क्या कहा?

अस्पताल के प्रभारी डॉ. पियाम सिंह ने डॉक्टरों के बीच चल रही तनातनी को स्वीकार किया, लेकिन आयुष्मान इंसेंटिव के लिए बिना मेडिकल जरूरत के सीजेरियन किए जाने के आरोपों को गलत बताया।उनका कहना है कि काम को लेकर डॉक्टरों के बीच कभी-कभी विवाद हो जाता है। अस्पताल प्रभारी के तौर पर दोनों के बीच तालमेल बनाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बिना इंडिकेशन के सीजेरियन किए जाने की जानकारी उन्हें नहीं मिली है और इस मामले में जांच कराई जाएगी।

डॉ. रत्नानी ने आरोपों पर दी सफाई

डॉ. विनीता रत्नानी का कहना है कि उनके अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का सीजेरियन केवल मेडिकल इंडिकेशन मिलने के बाद ही किया जाता है। उन्होंने वायरल चैट को लेकर लगाए जा रहे आरोपों से इनकार किया।दूसरी ओर, डॉ. मंजू राठौर की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई जवाब सामने नहीं आया है।

सीजेरियन के आंकड़े भी खड़े कर रहे सवाल

स्वास्थ्य विभाग की ओर से अप्रैल से सितंबर तक जारी आंकड़ों में कई स्वास्थ्य केंद्रों पर सामान्य और सीजेरियन डिलीवरी के बीच अंतर देखने को मिला है।

स्वास्थ्य केंद्र| सामान्य प्रसव| सीजेरियन
सीएचसी पाटन| 108| 66
सीएचसी अहिवारा| 151| 63
सीएचसी धमधा| 177| 54
सीएचसी कुम्हारी| 64| 0
सीएचसी उतई| 95| 41
सीएचसी बोरी| 97| 0
सीएचसी निकुम| 73| 56
जिला अस्पताल| 1812| 1320

ये आंकड़े अप्रैल से सितंबर 2026 तक के बताए गए हैं।

फिलहाल वायरल चैट, सीजेरियन डिलीवरी के आंकड़ों और गर्भवती महिला की मौत से जुड़े मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले की जांच में क्या तथ्य सामने लाता है और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है।

❮ ❯