खाद्य विभाग की टीम ने 17 अक्टूबर को रायपुर के चार प्रतिष्ठानों से मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। जांच रिपोर्ट में पांच नमूने असुरक्षित और एक नमूना अवमानक पाया गया। अब विभाग संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

रायपुर में इन मिठाइयों और पनीर के नमूने फेल

जांच में तेलीबांधा स्थित न्यू जनता स्वीट्स का कलाकंद और मां अंबे स्वीट्स का खोवा असुरक्षित पाया गया। वहीं स्वीट हट एंड बेकर्स के कुंदा और पेड़ा के नमूने भी जांच में सही नहीं मिले।इसके अलावा पचपेड़ी नाका स्थित रायपुर ढाबा का पनीर भी असुरक्षित निकला। वहीं न्यू जनता स्वीट्स का पनीर अवमानक पाया गया।

हल्दी, मैदा, पोहा और दाल के नमूने भी मानकों पर खरे नहीं उतरे

प्रदेश के दूसरे जिलों में भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। धमतरी में झलक ब्रांड का हल्दी पाउडर, कोरबा में सिल्वर क्वाइन ब्रांड का मैदा और बीजापुर में मां भगवती ब्रांड का पोहा अवमानक पाया गया।

वहीं राजनांदगांव में खुले शक्कर और उड़द दाल के नमूने भी निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे।

भिलाई में पनीर, दही और दूध पेड़ा भी जांच में फेल

भिलाई में 23 अक्टूबर को लिए गए तीन नमूनों की जांच रिपोर्ट में भी खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाए गए हैं। मां दुर्गा डेयरी के पनीर और दही के साथ मुस्कान फूड प्रोडक्ट्स के दूध पेड़ा का नमूना गुणवत्ता जांच में फेल हुआ है। विभाग ने संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।

मिठाइयों में मिले मरे कॉकरोच, चाशनी में मिली फफूंद

खाद्य विभाग की टीम ने 17 अक्टूबर को तेलीबांधा के तीन मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान चार मिठाइयों में मरे हुए कॉकरोच और चाशनी में फफूंद पाई गई थी। वहीं रायपुर ढाबा की रसोई में गंदगी और संदिग्ध पनीर मिलने की बात भी सामने आई थी।इसके बाद विभाग ने चारों प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर कम से कम तीन दिन तक दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए थे। मौके पर लगभग 150 किलो मिठाई और 10 किलो पनीर नष्ट कराया गया, जबकि 50 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया था।

अब दुकानदारों को जारी किए जाएंगे नोटिस

खाद्य विभाग के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान अनहाइजीनिक पाए गए खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया था और पनीर को सील कर दिया गया था। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे।दुकान संचालकों को चाहें तो री-एनालिसिस के लिए सैंपल रेफरल लैब में जांच कराने का अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ एडीएम कोर्ट में मामला चलाया जाएगा।खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विभाग इन मामलों को सक्षम प्राधिकारी और न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

— दीपक अग्रवाल, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन

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