दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी की तैयारियों को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार किसानों से धान खरीदने को लेकर गंभीर नहीं है। बघेल के मुताबिक, अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो इस साल किसानों को 3385 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान मिलता।
भूपेश बघेल कुम्हारी के जंजगीरी गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने आदिवासी ध्रुव गोंड समाज के पारंपरिक गौरा-गौरी पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना करते हुए परंपरा के अनुसार हाथ पर सोटा भी लगवाया।
धान खरीदी से पहले किसानों के रकबे में कटौती का आरोप
धान खरीदी की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए बघेल ने कहा कि प्रदेश की कई सहकारी समितियों में किसानों के पंजीकृत रकबे में कटौती की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कई किसानों की जमीन का एक से दो एकड़ तक रकबा कम कर दिया गया है। इससे किसानों को अपनी पूरी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है।बघेल ने बताया कि वे हाल ही में अपने गांव गए थे, जहां कोटवार ने किसानों की सूची दिखाते हुए रकबा कम किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसी स्थिति दूसरे गांवों में भी हो सकती है।
कांग्रेस सरकार होती तो 3385 रुपए मिलता धान का दाम
पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की थी, जो वर्ष 2023 तक बढ़कर 2850 रुपए हो गई थी।उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में समर्थन मूल्य में हुई 285 रुपए की वृद्धि भी किसानों को मिलती, तो धान का भाव 3385 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाता। साथ ही उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपए की सहायता दी जाती थी।
पटवारी हड़ताल और चावल जमा नहीं होने पर उठाए सवाल
बघेल ने धान खरीदी की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि पटवारियों की हड़ताल जारी है और सोसायटियों में भी खरीदी को लेकर पर्याप्त तैयारियां दिखाई नहीं दे रही हैं।उन्होंने दावा किया कि पिछले साल खरीदे गए धान से तैयार चावल का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा ही भारतीय खाद्य निगम (FCI) में जमा हुआ है, जबकि 75 प्रतिशत चावल जमा होना बाकी है। उन्होंने सवाल किया कि जब पिछले साल के चावल का निपटारा ही पूरा नहीं हुआ है, तो इस साल खरीदे जाने वाले धान की मिलिंग और भंडारण की व्यवस्था कैसे होगी।
महादेव सट्टा एप मामले में प्रोटेक्शन मनी के आरोपों पर पलटवार
महादेव सट्टा एप मामले में प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोपों को भूपेश बघेल ने निराधार बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ही महादेव सट्टा एप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और कार्रवाई भी की थी। ऐसे में उनकी सरकार पर संरक्षण देने के आरोप लगाना बेबुनियाद है।बघेल ने सट्टे के कारोबार को लेकर मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि सौरभ चंद्राकर पकड़ा गया या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि तीन साल बाद भी सट्टे का कारोबार कैसे जारी है और नए-नए ऐप कैसे सामने आ रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। अब जो कार्रवाई हो रही है, वह केवल दिखावे के लिए की जा रही है।
कुल मिलाकर, धान खरीदी की तैयारी, किसानों के रकबे में कथित कटौती और महादेव सट्टा एप जैसे मुद्दों को लेकर भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर एक साथ कई सवाल खड़े किए हैं।
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