भूपेश बघेल ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, तो इस साल किसानों को 3385 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान मिलता।

कांग्रेस सरकार में बढ़ता था समर्थन मूल्य

पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार की किसान न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की थी, जो वर्ष 2023 तक बढ़कर 2850 रुपये प्रति क्विंटल हो गई थी।बघेल के मुताबिक, यदि कांग्रेस की सरकार फिर से होती, तो पिछले तीन वर्षों में समर्थन मूल्य में हुई 285 रुपये की बढ़ोतरी को जोड़कर किसानों को 3385 रुपये प्रति क्विंटल मिलते।

धान खरीदी की तैयारियों पर उठाए सवाल

भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धान खरीदी की पर्याप्त तैयारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कई सहकारी समितियों में किसानों के खेतों का रकबा कम कर दिया गया है। कई किसानों की 10 एकड़ जमीन में से एक या दो एकड़ का रकबा काट दिया गया है, जिससे उन्हें अपनी पूरी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है।उन्होंने बताया कि वे एक दिन पहले अपने गांव गए थे, जहां कोटवार ने किसानों की सूची दिखाकर रकबा काटे जाने की जानकारी दी। बघेल ने आशंका जताई कि ऐसी स्थिति दूसरे गांवों में भी हो सकती है।

पटवारी हड़ताल और चावल जमा होने का मुद्दा भी उठाया

पूर्व मुख्यमंत्री ने पटवारियों की हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण धान खरीदी की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने पिछले साल खरीदे गए धान से तैयार चावल के भारतीय खाद्य निगम (FCI) में जमा होने की स्थिति पर भी सवाल उठाए।बघेल के अनुसार, पिछले साल खरीदे गए धान से तैयार चावल में से अब तक केवल 25 प्रतिशत चावल ही FCI में जमा हुआ है, जबकि 75 प्रतिशत चावल जमा होना बाकी है।उन्होंने सवाल उठाया कि जब पिछले साल के चावल का उठाव और जमा करने की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है, तो इस साल खरीदे जाने वाले धान की मिलिंग और उसके निपटारे की व्यवस्था सरकार कैसे करेगी?भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी को लेकर सरकार के सामने कई सवाल हैं, लेकिन अब तक तैयारियां जमीन पर दिखाई नहीं दे रही हैं।

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