दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर स्थित वीवाई अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज और भर्ती से जुड़ी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। 16 नवंबर को प्रशासन की टीम ने अस्पताल में जांच की थी। जांच रिपोर्ट में आयुष्मान योजना और नर्सिंग होम एक्ट के नियमों से जुड़ी कुल 8 खामियां पाई गईं। रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल में कोई भी पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं था।
जांच के दौरान अस्पताल के वार्ड में महिला और पुरुष मरीजों को भर्ती पाया गया। वहीं डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर भी उपलब्ध नहीं मिला। आयुष्मान पोर्टल की जांच में 17 मरीजों की भर्ती दर्ज मिली, जबकि मौके पर केवल 3 मरीज मौजूद थे। इनमें से दो मरीजों की देखभाल करने वाली बाई भी मौके पर नहीं मिली।जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल में जिस डायग्नोसिस सेंटर और पैथोलॉजी लैब का नाम दर्ज था, वह वास्तव में वहां मौजूद नहीं था। मरीजों के लक्षणों और उनकी फाइलों में दर्ज बीमारी के विवरण में भी काफी अंतर पाया गया।
इसी मामले से जुड़ी जांच में खैरागढ़ में एसएस अस्पताल के नाम से संचालित एक अन्य अस्पताल को लेकर भी जानकारी सामने आई। शिकायत के अनुसार, अस्पताल के संचालक डॉ. विश्वनाथ यादव द्वारा खैरागढ़ के ठेलकाडीह में एसएस अस्पताल के नाम से चिकित्सा सेवाएं संचालित की जा रही थीं।
राजनांदगांव निवासी रोहित की शिकायत पर खैरागढ़ के सीएमएचओ कार्यालय ने चार सदस्यीय टीम से जांच कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि रोहित को एसएस अस्पताल में भर्ती दिखाया गया था, जबकि उनका इलाज 12 से 20 अक्टूबर के बीच दुर्ग के वीवाई अस्पताल में हुआ था। जांच रिपोर्ट के आधार पर खैरागढ़ स्थित अस्पताल को तत्काल बंद कराया गया और दुर्ग के अस्पताल के संबंध में कार्रवाई के लिए कलेक्टर एवं सीएमएचओ को पत्र भेजा गया।
गांवों में शिविर लगाकर इलाज देने की शिकायत
जांच के दौरान कुछ मरीजों ने बताया कि उनके गांव में राजनांदगांव के ओपेक्स अस्पताल के नाम से शिविर लगाया गया था। मरीजों का कहना है कि उन्होंने वहां अपनी बीमारी बताई थी, जिसके बाद उन्हें दुर्ग के वीवाई अस्पताल में भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने की जानकारी दी गई थी।
प्रशासन ने कार्रवाई का दिया भरोसा
दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि वीवाई अस्पताल से संबंधित जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खैरागढ़ के सीएमएचओ डॉ. अनिल शुक्ला के अनुसार, संबंधित अस्पताल को बंद कराया जा चुका है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
इस पूरे मामले ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में मरीजों की भर्ती, इलाज और दस्तावेजों के सत्यापन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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