छत्तीसगढ़ में बच्चों के विकास की वास्तविक स्थिति जानने और सरकारी योजनाओं की पहुंच का आकलन करने के लिए बाल कल्याण फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ की संयुक्त पहल के तहत प्रदेश के 97 लाख से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में बच्चों के विकास की स्थिति का व्यापक आकलन करने के लिए नया बाल कल्याण फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ की संयुक्त पहल के तहत प्रदेश के 97 लाख से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर जरूरतमंद क्षेत्रों और बच्चों की पहचान कर बजट एवं संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस पहल में विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा।
बुधवार को नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस फ्रेमवर्क के माध्यम से बच्चों के विकास की स्थिति, सरकारी योजनाओं की पहुंच और संसाधनों के प्रभावी उपयोग का आकलन करने पर चर्चा हुई। मिश्रा ने कहा कि इस फ्रेमवर्क से पता चलेगा कि कौन से बच्चे विकास की मुख्यधारा से पीछे हैं और योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं या नहीं। पूरे प्रदेश में इसे लागू करने से पहले एक जिले में पायलट परियोजना शुरू की जाएगी।
दो इंडेक्स बताएंगे विकास की स्थिति
फ्रेमवर्क में दो प्रमुख सूचकांक शामिल किए जाएंगे। पहला परिणाम सूचकांक यानी आउटकम इंडेक्स, जिसके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समग्र विकास का आकलन होगा। दूसरा सेवा प्राप्ति सूचकांक यानी अटेनमेंट इंडेक्स, जिससे यह पता चलेगा कि बच्चों को उनकी उम्र और जरूरत के अनुसार आवश्यक सेवाएं मिल रही हैं या नहीं।
यूनिसेफ की सीमा कुमार, डॉ. बाल परितोष दास और उर्वशी ने बैठक में इस फ्रेमवर्क की बेसलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत की।
जरूरत के हिसाब से मिलेंगे संसाधन
राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम ने बताया कि बाल कल्याण सूचकांक के माध्यम से जरूरतमंद क्षेत्रों और वर्गों की पहचान की जाएगी। वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा ने कहा कि बच्चों के लिए आवंटित बजट को विकास के वास्तविक परिणामों से जोड़ा जाएगा। इससे सही समय और सही स्थान पर संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होगा। योजनाओं पर होने वाले खर्च का भी विश्लेषण किया जाएगा।
12 विभाग मिलकर करेंगे काम
फ्रेमवर्क में बस्तर और सरगुजा के बच्चों की चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक रेणुका श्रीवास्तव ने बस्तर में पोषण सुधार की पहल की जानकारी दी। संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरसिया के अनुसार, बाल विकास से जुड़े 12 से अधिक विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और लक्षित वितोषण की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
इस पहल से बच्चों के विकास से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने और जरूरतमंद बच्चों तक सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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