छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर स्थित 20 बिस्तरों वाले वीवाय अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दैनिक भास्कर की पड़ताल और जिला प्रशासन की संयुक्त जांच में अस्पताल की कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं।
जांच के दौरान पता चला कि अस्पताल में न तो योग्य डॉक्टर मौजूद थे और न ही प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ। इसके बावजूद मरीजों को भर्ती दिखाकर आयुष्मान योजना के तहत इलाज किए जाने की रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। यहां तक कि बीएएमएस डिग्रीधारी व्यक्ति खुद को आईसीयू डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहा था, जबकि एक महिला नर्सिंग स्टाफ का काम कर रही थी, जिसके पास केवल एमए की डिग्री थी।
कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर सोमवार दोपहर 12:34 बजे डिप्टी कलेक्टर सृष्टि चंद्राकर के नेतृत्व में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पहुंची। करीब ढाई घंटे तक चली जांच में कई चौंकाने वाली गड़बड़ियां सामने आईं। जांच के दौरान दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी जब्त की गईं।
आयुष्मान पोर्टल पर 17 मरीज भर्ती दिखाए गए थे, लेकिन जांच के दौरान इनमें से केवल कुछ मरीज ही अस्पताल में मिले। मरीजों के रिकॉर्ड और उनकी वास्तविक बीमारियों में भी अंतर पाया गया। एक मरीज की फाइल में गंभीर निमोनिया दर्ज था, जबकि मरीज ने बताया कि उसे सांस लेने में कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह अन्य मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी गड़बड़ियां सामने आईं।
जांच टीम को अस्पताल में ड्यूटी रोस्टर, मरीजों के भर्ती रिकॉर्ड, जीवनरक्षक उपकरणों और सुरक्षा व्यवस्था में भी कई कमियां मिलीं। महिला और पुरुष मरीजों को एक ही वार्ड में रखा गया था। आईसीयू में जरूरी उपकरण और दवाइयां भी उपलब्ध नहीं थीं।
एआई से रिपोर्ट तैयार करने का भी संदेह
जांच में वीवाय डायग्नोस्टिक सेंटर और पैथोलॉजिकल लैब के नाम से तैयार रिपोर्टों पर भी सवाल उठे। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी के अनुसार, संबंधित नाम का पैथोलॉजी सेंटर जिले में मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में कई तकनीकी गलतियां मिलने के बाद इनके एआई की मदद से तैयार किए जाने की आशंका जताई गई है। पड़ताल के दौरान एक कथित मरीज ने बताया कि वह न तो अस्पताल के आसपास का निवासी है और न ही संबंधित परिवार का सदस्य। ऐसे में मरीजों की पहचान और भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हुए हैं।
अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल
जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। रिपोर्ट के अनुसार, प्रबंधन के एक व्यक्ति द्वारा दो लाख रुपये की व्यवस्था करने और टीम के वाहन चालक से जानकारी लेने की कोशिश किए जाने का भी उल्लेख है। हालांकि, किसी अधिकारी को पैसे दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।
फिलहाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। मामले में आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
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