शुक्रवार, 6 नवम्बर को प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री शेख अशरफ प्रथम, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने फीता काटकर पुलिस सहायता केन्द्र का विधिवत उद्घाटन किया।

इस सहायता केन्द्र के माध्यम से आम नागरिक एफआईआर की प्रति प्राप्त करने, सम्मन एवं वारंट से संबंधित जानकारी, पुलिस सत्यापन तथा ई-फाइलिंग की प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

उच्च न्यायालय के निर्देश एवं जिला पुलिस के सहयोग से हुई शुरुआत

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति एवं जिला न्यायालय दुर्ग के पोर्टफोलियो जज श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के वार्षिक निरीक्षण के दौरान न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसी क्रम में न्यायालय परिसर में पुलिस सहायता केन्द्र स्थापित करने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त की गई। इसके बाद जिला पुलिस प्रशासन दुर्ग के सहयोग एवं समन्वय से इस केन्द्र को प्रारंभ किया गया है।

उद्घाटन समारोह में न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्तागण रहे मौजूद

कार्यक्रम में तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री यशवंत कुमार सारथी, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुनीता टोप्पो, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम सिंह मरकाम, नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री पंकज दीक्षित तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उमेश कुमार भागवतकर उपस्थित रहे।

इसके अलावा तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी श्री वीरेन्द्र सिंह, चतुर्दश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी श्री पंकज शर्मा एवं पंचदश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी श्री आयुष ताम्रकार भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार शर्मा, सचिव श्री रविशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष श्री साकेत मिश्रा एवं सदस्य श्री रविशंकर मानिकपुरी सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी और अधिवक्तागण भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से सहायता केन्द्र का लाभ लेने की अपील की

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि न्यायालय परिसर में पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता, जानकारी अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर पुलिस सहायता केन्द्र का उपयोग करें।

न्यायालय परिसर में प्रतिदिन न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों और विभिन्न मामलों के पक्षकारों सहित बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और कानून-व्यवस्था को प्रभावी रखना बेहद जरूरी है। पुलिस सहायता केन्द्र के माध्यम से सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करने, अप्रिय घटनाओं की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

इस नई व्यवस्था से न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही न्यायिक कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बाधा की आशंका को कम किया जा सकेगा। पुलिस सहायता केन्द्र की स्थापना न्यायालयीन परिसर में शांति, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने तथा न्यायिक कार्यों के निर्बाध संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

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