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छत्तीसगढ़
दुर्ग, 05 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दुर्ग के सर्किट हाउस में संभाग स्तरीय प्रेसवार्ता आयोजित की गई। प्रेसवार्ता में छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान देश और छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर सहित सुरेंद्र कौशिक, जितेंद्र वर्मा, श्याम शर्मा और दिलीप साहू मौजूद रहे।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा के 25वें वर्ष तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस लंबे सार्वजनिक जीवन में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। छत्तीसगढ़ के साथ प्रधानमंत्री का पुराना जुड़ाव बताते हुए उन्होंने कहा कि संगठन के दायित्व के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों का दौरा किया था।
कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना रहा है। जनधन खाते, आधार, मोबाइल, गैस कनेक्शन, शौचालय, नल से जल, आवास, स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से सरकार और आम नागरिक के बीच सीधा संपर्क मजबूत हुआ है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंचने लगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और बिचौलियों की भूमिका कम हुई।
मंत्री के अनुसार, पिछले एक दशक में देश में लगभग 25 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है।
कश्यप ने प्रधानमंत्री आवास योजना को गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि पक्का मकान केवल आवास नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा विषय है। छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण को गति मिलने की बात कहते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1,600 आवास बनाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ने विशेष रूप से महिलाओं की रोजमर्रा की परेशानियों को कम किया है। छत्तीसगढ़ में उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग 39 लाख 54 हजार महिलाओं को धुएं से राहत मिली है, जबकि जल जीवन मिशन के तहत करीब 41 लाख 50 हजार ग्रामीण परिवारों तक नल के जरिए पानी पहुंच रहा है।
आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के उपचार का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला है। योजना के दायरे में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल किया गया है।
कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के अनुसार 25 लाख 51 हजार किसानों को 11,277 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उनके खातों में पहुंचाई गई है।
उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के साथ सिंचाई, फसल बीमा, कृषि तकनीक, कृषि अवसंरचना और किसान पंजीयन जैसी पहलों से खेती को अधिक व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में काम हो रहा है। धान उत्पादन और खरीदी में छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान का उल्लेख करते हुए उन्होंने किसानों को बेहतर मूल्य और सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था उपलब्ध कराने को प्राथमिकता बताया।
मंत्री ने मुद्रा योजना, कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं को युवाओं, छोटे कारोबारियों और पारंपरिक कारीगरों के लिए अवसर बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के विस्तार से बैंकिंग, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं और डिजिटल भुगतान की पहुंच आम नागरिक तक हुई है।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से देश में उत्पादन, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास हुआ है।
कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काम तेज हुआ है। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राप्त सहयोग से आधारभूत संरचनाओं के विकास को गति मिली है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ में तीन लाख हितग्राहियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। वहीं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर 2025 को 3 लाख 51 हजार आवासों का गृह प्रवेश कराया गया और तीन लाख हितग्राहियों के लिए 1,200 करोड़ रुपये की किस्त जारी की गई।
छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजनाओं की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि लगभग 51 हजार करोड़ रुपये की लागत से नई रेल लाइन, दोहरीकरण, ट्रैक विस्तार, फ्लाईओवर और पुल निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम भी चल रहा है।
उन्होंने कहा कि मजबूत रेल नेटवर्क से यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ कोयला, इस्पात और अन्य औद्योगिक उत्पादों की आवाजाही भी आसान होगी।
मंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास को केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 6,691 जनजातीय गांवों में आवास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और आजीविका जैसी सुविधाओं को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है।
पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की बात कहते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में 56 हजार से अधिक परिवारों को आवास, सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है।
कश्यप ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मान्यता देना जनजातीय समाज के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वन धन जैसी पहल से लघु वनोपज आधारित परिवारों की आय बढ़ाने के अवसर भी तैयार हुए हैं।
राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद और सीमा सुरक्षा के मामलों में केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट और निर्णायक रही है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया।
बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता को छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन बताते हुए कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से क्षेत्र में परिस्थितियां बदली हैं। उन्होंने 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद से मुक्ति के दावे का उल्लेख करते हुए सुरक्षा बलों और स्थानीय नागरिकों के योगदान की सराहना की।
उन्होंने कहा कि बस्तर में अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संचार और आजीविका के अवसरों को और मजबूत करना लक्ष्य है। नियद नेल्लानार जैसी पहलों के माध्यम से सुरक्षा शिविरों के आसपास के गांवों में राशन, बैंकिंग, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जा रही है।
कश्यप ने बस्तर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन की बड़ी संभावना बताया। चित्रकोट जलप्रपात, जंगल, ऐतिहासिक स्थलों, जनजातीय कला और स्थानीय परंपराओं को पर्यटन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक्स जैसे आयोजनों से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलने की बात भी उन्होंने कही।
उन्होंने बताया कि 24 फरवरी 2024 को विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में 34,400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, राष्ट्र को समर्पण और शिलान्यास किया गया। इनमें सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल थीं।
इसके अलावा 30 मार्च 2025 को बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और कार्यारंभ हुआ। इन परियोजनाओं में ऊर्जा, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास क्षेत्र से जुड़े कार्य शामिल रहे।
मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों तथा प्रमुख सड़कों के विस्तार से छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है। रायपुर-विशाखापत्तनम मार्ग, रायपुर-दुर्ग बायपास और रायपुर-बिलासपुर-कटघोरा जैसे मार्गों से आवागमन और माल परिवहन को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र के कार्य शामिल थे। इसी अवसर पर पत्थलगांव-कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा तक करीब 3,150 करोड़ रुपये की लागत वाले चार लेन मार्ग का शिलान्यास भी किया गया।
नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क और स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रों की पहल को उन्होंने निवेश तथा रोजगार की संभावनाओं से जोड़कर देखा।
शिक्षा क्षेत्र में पीएम श्री विद्यालयों के उन्नयन का उल्लेख करते हुए कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 29 जिलों के 130 पीएम श्री विद्यालयों को बेहतर सुविधाओं से विकसित करने की पहल की गई है। आधुनिक कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और शिक्षण संसाधन विद्यार्थियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करेंगे।
रायपुर के विद्या समीक्षा केंद्र को भी शिक्षा व्यवस्था की निगरानी और सुधार की दिशा में उपयोगी कदम बताया गया।
स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के साथ मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ने के साथ प्रदेश में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता भी बेहतर होगी।
कश्यप ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी अब शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और प्रशासन का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। ऑनलाइन आवेदन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल भुगतान से सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन, ऊर्जा क्षमता, कृषि उत्पादन और भौगोलिक स्थिति के कारण औद्योगिक निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। केंद्र और राज्य के समन्वय से उत्पादन, निवेश और रोजगार के नए अवसर तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के अनुरूप प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो और डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से निवेशकों को सुविधा देने के प्रयास जारी हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। सरकार और संगठन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र परिवार योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
अंत में कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने का अवसर केवल उपलब्धियों को याद करने का नहीं, बल्कि सेवा भावना को और मजबूत करने का अवसर है। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने, उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान में सहयोग करने पर जोर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में विकसित छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार और संगठन मिलकर प्रदेश के गांवों, शहरों और प्रत्येक परिवार तक विकास के अवसर पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे।
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