दुर्ग, 15 नवंबर 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देशों के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा बाल दिवस के अवसर पर बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों एवं संरक्षण को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 14 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक आयोजित इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा सुरक्षित बचपन के महत्व को समझाना है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष श्री के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण के सचिव श्री उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय में जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम और साक्षरता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में बाल दिवस के अवसर पर विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय सहित जिले के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत पाराशर, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक कुमार कोशले तथा षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती श्यामवती मरावी उपस्थित रहे। न्यायाधीशों ने विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, जिम्मेदार नागरिक बनने और जीवन में सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की डॉन योजना, 2025 के तहत संचालित विशेष पखवाड़ा अभियान की जानकारी दी गई। इस दौरान जागरूकता वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही मादक पदार्थों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को नशे के किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहने और अपने मित्रों एवं समाज के अन्य लोगों को भी नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए जागरूक करने की अपील की गई।
शिविर में सुरक्षित बचपन अभियान पर भी विशेष जोर दिया गया। विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बाल संरक्षण, बाल शोषण, बाल विवाह एवं व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। उन्हें समझाया गया कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार, शोषण या असुरक्षित परिस्थिति का सामना करने पर चुप न रहें, बल्कि तत्काल अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित सक्षम अधिकारियों को इसकी जानकारी दें और आवश्यक सहायता प्राप्त करें।
इसके अलावा बच्चों को बढ़ते साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन ठगी के प्रति सावधान किया गया। साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, ओटीपी साझा करने तथा व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया और इंटरनेट का सावधानीपूर्वक उपयोग करने तथा किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी तुरंत अपने अभिभावकों को देने की सलाह दी गई।
इस विशेष अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं अन्य क्षेत्रों में पहुंचकर बच्चों और आम नागरिकों को विधिक अधिकारों, कानूनी प्रावधानों तथा निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं के संबंध में जागरूक किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग का यह विशेष पखवाड़ा अभियान बच्चों को कानून की जानकारी देने के साथ-साथ उनके लिए सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अभियान के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने, अपनी प्रतिभा विकसित करने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना केवल परिवार या विद्यालय ही नहीं, बल्कि प्रशासन और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है।
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