जानकारी के मुताबिक, इस पूरी संपत्ति की अनुमानित कीमत 26.43 करोड़ रुपये है। कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट मौजूद हैं, जिनमें से 355 प्लॉट पर ईडी ने कब्जा लिया है। एजेंसी ने चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित आवास के बाहर भी कब्जे से संबंधित आधिकारिक आदेश चस्पा किया है।

ईडी की यह कार्रवाई दिल्ली में पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) के निर्णायक प्राधिकरण द्वारा संपत्ति की कुर्की की पुष्टि किए जाने के बाद की गई। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे रायपुर जोनल कार्यालय की टीम जामुल स्थित प्रोजेक्ट पहुंची और कब्जे की प्रक्रिया पूरी करते हुए वहां सूचना पट्ट लगा दिया। ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल ने अपनी प्रोपराइटरशिप फर्म 'बघेल डेवलपर्स' के माध्यम से इस आवासीय परियोजना का विकास कराया था। एजेंसी का दावा है कि शराब घोटाले से अर्जित 18.90 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट में निवेश किए गए थे।ईडी ने परियोजना की कुल कीमत 26.43 करोड़ रुपये आंकी है। इसमें जमीन का मूल्य 9.49 करोड़ रुपये और विकास कार्यों की लागत 16.95 करोड़ रुपये बताई गई है। इससे पहले नवंबर 2025 में भी ईडी ने इस परियोजना सहित चैतन्य बघेल की कुल 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। मार्च में निर्णायक प्राधिकरण ने इस कुर्की की पुष्टि की थी। अब इसी प्रक्रिया के तहत संपत्तियों का कब्जा लिया गया है।

क्या है शराब घोटाले का मामला?

ईडी का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में कथित शराब सिंडिकेट ने आबकारी विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की व्यवस्था का दुरुपयोग कर 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की थी।

एजेंसी के मुताबिक, इस कथित अवैध कमाई में देशी शराब की आपूर्ति पर कमीशन, सरकारी शराब दुकानों में डुप्लीकेट होलोग्राम का इस्तेमाल कर बिना हिसाब शराब की बिक्री, डिस्टिलर्स से कमीशन और विदेशी शराब की एफएल-10ए लाइसेंस व्यवस्था के जरिए रकम जुटाना शामिल था।

ईडी ने चैतन्य बघेल पर लगाए गंभीर आरोप

ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल कथित शराब सिंडिकेट से जुड़ी अवैध कमाई का हिसाब रखते थे। एजेंसी के अनुसार, रकम जुटाने, निवेश करने और उसे बांटने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में भी उनकी भूमिका थी। ईडी ने जुलाई 2025 में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था।हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं।

फिलहाल, शराब घोटाले से जुड़े इस मामले में ईडी की कार्रवाई और संपत्तियों पर कब्जे को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

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