जानकारी के मुताबिक, आरक्षक ने शुरुआत में 20 लाख 2 हजार 489 रुपये का बिल जमा किया था। बाद में स्वीकृति के दस्तावेज में इस राशि को बढ़ाकर 20 लाख 10 हजार 609 रुपये दिखाया गया। यानी मूल बिल से 8 हजार 120 रुपये अधिक की रकम दर्शाई गई। दस्तावेज पर सिविल सर्जन डॉ. आशीष मिंज के हस्ताक्षर भी थे, जिन्हें उन्होंने फर्जी बताया है।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब भुगतान के लिए बिल दोबारा सेनानी कार्यालय में जमा किया गया। सहायक सेनानी संतोष झारिया को दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका हुई। उन्होंने सिविल सर्जन से बिल की जांच और स्वीकृति की तारीख सहित संबंधित जानकारी मांगी। रिकॉर्ड की जांच में आवक-जावक रजिस्टर में इस बिल की कोई एंट्री नहीं मिली। इसके अलावा दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए।

सिविल सर्जन डॉ. आशीष मिंज ने स्पष्ट किया कि बिल पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। वहीं, मेडिकल बिल प्रतिपूर्ति पोर्टल की प्रभारी फार्मासिस्ट सरिता सेलकर ने भी बताया कि उनके रिकॉर्ड में 20 लाख 2 हजार 489 रुपये का कोई बिल दर्ज नहीं है।

जानकारी के अनुसार, 18 मई 2025 को आरक्षक ने मेडिकल बिल प्रतिपूर्ति के लिए सेनानी कार्यालय में जमा किया था। जांच के बाद इसे काउंटर साइन के लिए सिविल सर्जन कार्यालय भेजने की प्रक्रिया बताई गई। इसके बाद दस्तावेज में कथित तौर पर सिविल सर्जन के हस्ताक्षर दिखाकर राशि बढ़ाकर 20 लाख 10 हजार 609 रुपये कर दी गई। इसी दस्तावेज को भुगतान के लिए दोबारा जमा किया गया, लेकिन रकम जारी होने से पहले ही गड़बड़ी पकड़ में आ गई।

मामले ने सरकारी कर्मचारियों के मेडिकल बिलों की जांच और स्वीकृति प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, शिक्षा, वन, पीडब्ल्यूडी और सशस्त्र बलों सहित कई विभागों में फर्जी मेडिकल बिलों के जरिए भुगतान लेने की शिकायतें सामने आई हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को इलाज के खर्च की पूरी प्रतिपूर्ति का प्रावधान होने के कारण इस व्यवस्था के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है।

यह भी जानकारी सामने आई है कि कुछ कर्मचारियों की वास्तविक पदस्थापना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं होने के बावजूद उन्हें वहां तैनात दिखाकर मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति लेने की कोशिश की गई। सिविल सर्जन कार्यालय और सुपेला अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर भी संदेह जताया गया है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बिल सिविल सर्जन कार्यालय में जमा ही नहीं हुआ, तो उनके फर्जी हस्ताक्षर और बढ़ी हुई राशि वाला स्वीकृति दस्तावेज आखिर किसने तैयार किया?

आरक्षक ने दावा किया है कि उसने अपने पिता का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में कराया था, जिस पर 20 लाख 2 हजार 489 रुपये खर्च हुए। उसके मुताबिक, अस्पताल का पूरा भुगतान उसने स्वयं किया और बाद में विभाग में प्रतिपूर्ति के लिए बिल जमा किया था। हालांकि, दस्तावेज में रकम किसने बढ़ाई और फर्जी हस्ताक्षर किसने किए, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

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