जानकारी के मुताबिक, विट्ठल कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके हैं, इसलिए उन्हें कार्रवाई से बाहर रखा गया है। बाकी 355 प्लॉटों को ED ने अपने कब्जे में लिया है। इनमें एक व्यावसायिक प्लॉट भी शामिल है।

शराब घोटाले की कमाई से संपत्ति खरीदने का आरोप

ED की जांच में आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ में हुए करीब 3 हजार करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले से अर्जित अवैध रकम का इस्तेमाल जमीन और अन्य संपत्तियां खरीदने में किया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर सक्रिय थे और अवैध लेन-देन से जुड़े पैसों का हिसाब रखते थे। इसी आधार पर उनकी संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई के दायरे में लिया गया है।

मार्च में मिली थी कुर्की की मंजूरी

इस मामले में ED ने 10 नवंबर 2025 को चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को PMLA के निर्णायक प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई गई। 19 मार्च 2026 को सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने ED की कार्रवाई को सही ठहराया। वहीं, 23 मार्च 2026 को जारी आदेश में करोड़ों रुपये की संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी दी गई।

भिलाई स्थित आवास पर भी चस्पा हुआ था नोटिस

ED की कार्रवाई केवल विट्ठल कॉलोनी तक सीमित नहीं रही। चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित मानसरोवर आवासीय परिसर के घर की बाहरी दीवार पर भी कार्रवाई से संबंधित नोटिस चस्पा किया गया था। आदेश में भिलाई का आवासीय मकान, दुर्ग की व्यावसायिक संपत्ति, बैंक में जमा रकम, फिक्स्ड डिपॉजिट और पाटन तहसील के ग्राम कुरुदीह में स्थित कृषि भूमि का भी उल्लेख किया गया है।

इस कार्रवाई के बाद चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों पर ED की कानूनी कार्रवाई और तेज हो गई है। हालांकि, PMLA के आदेश के खिलाफ चैतन्य बघेल के पास अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का विकल्प भी मौजूद है। इसके लिए निर्धारित 45 दिनों की समय-सीमा दी गई है।

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