रिसाली में मिशन क्लीन सिटी, उमरपोटी में विद्युत सब स्टेशन और उतई-धनोरा में नए बिजली वितरण केंद्र खोलने की घोषणा महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी, दुर्ग जिले की 3.89 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में पहुंचे 37.19 करोड़ रुपये से ज्यादा दुर्ग, 8 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘सेवा सेतु-जनता के द्वार डिजिटल सरकार’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास को नई गति देने के लिए 218 करोड़ 48 लाख 29 हजार रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमिपूजन एवं अन्य विकास कार्यों से संबंधित सौगातें दीं। इन कार्यों से जिले में सड़क एवं अन्य अधोसंरचना, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रिसाली नगर निगम क्षेत्र में मिशन क्लीन सिटी लागू करने, उमरपोटी में 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने तथा उतई और धनोरा में नए बिजली वितरण केंद्र खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनहितकारी योजनाओं और आवश्यक सेवाओं को सरल प्रक्रिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में जनकल्याण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों और सेवा शिविरों के जरिए प्रशासनिक सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना को महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और परिवार के खर्चों में योगदान दे पा रही हैं।
कार्यक्रम में योजना की 32वीं किस्त जारी की गई। इसके तहत दुर्ग जिले की 3.89 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 37.19 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई। राज्य में यह योजना 1 मार्च 2024 से संचालित है। सितंबर 2026 तक योजना के अंतर्गत 31 महीनों में महिलाओं को कुल 20,075.76 करोड़ रुपये की सहायता दिए जाने की जानकारी दी गई। वहीं, प्रदेश स्तर पर योजना के तहत अब तक 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की बात कही गई।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीब परिवारों, किसानों, महिलाओं और श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। किसानों को समर्थन मूल्य व्यवस्था के तहत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान तथा प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी का लाभ दिया जा रहा है।
इसी तरह रामलला दर्शन योजना के तहत 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या की यात्रा कराए जाने और तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से 10 हजार से अधिक बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने की जानकारी दी गई।
श्रमिक कल्याण के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के जरिए 163 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि पहुंचाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी सेवाओं को आम लोगों के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिक विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस पोर्टल पर आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र सहित कई जरूरी सेवाएं उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में 38 विभागों की 907 सेवाएं प्रदेश के 16,619 सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत कम होती है।
नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसके निराकरण की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत लगाए जा रहे शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लोगों से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने तथा आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।
कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सांसद विजय बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान बुनियादी सुविधाओं, तकनीक और औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए भी विभिन्न पहल की गईं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान स्वदेशी तकनीक और वैक्सीन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया।
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले में चल रहे विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की।
कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, साजा विधायक ईश्वर साहू, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, दुर्ग महापौर अलका बाघमार, पूर्व मंत्री रमशीला साहू और प्रेम प्रकाश पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे, वरिष्ठ नागरिक सुरेंद्र कौशिक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रितपाल बेल चंदन, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर, आईजी अभिषेक शांडिल्य, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में नगरवासी कार्यक्रम में शामिल हुए।
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