मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जारी की अक्टूबर माह की 32वीं किस्त, डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में पहुंची सहायता राशि योजना के 32 माह पूरे, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मिल रही मदद दुर्ग, 8 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अक्टूबर महीने की 32वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदेश की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सहायता राशि हस्तांतरित की। इस भुगतान के तहत दुर्ग जिले की 3,89,507 महिलाओं को कुल 37 करोड़ 19 लाख 10 हजार 250 रुपये की राशि मिली है।
योजना के तहत नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं को घरेलू खर्चों के प्रबंधन के साथ बच्चों की पढ़ाई, पोषण और अन्य जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग मिल रहा है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2024 से लागू है। इसके माध्यम से पात्र महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के शुरुआती 31 महीनों यानी सितंबर 2026 तक प्रदेश की महिलाओं को कुल 20,075.76 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी थी।
अक्टूबर महीने की 32वीं किस्त जारी होने के साथ ही योजना के क्रियान्वयन के 32 महीने पूरे हो गए हैं। इस किस्त के अंतर्गत राज्य स्तर पर 67,38,217 हितग्राहियों के लिए 632 करोड़ 40 लाख 4 हजार 250 रुपये का भुगतान अनुमोदित कर जारी किया गया है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर की किस्त के भुगतान के बाद योजना के तहत अब तक महिलाओं को कुल 20,708.11 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। नियमित अंतराल पर मिलने वाली यह राशि महिलाओं को अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च करने और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भागीदारी निभाने में मदद करती है।
महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन की ओर से योजना के संचालन एवं भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हितग्राही महिलाएं घर बैठे योजना से संबंधित जानकारी और अपने भुगतान की स्थिति की जांच कर सकती हैं।
इसके लिए महतारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध योजना के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी संबंधित विवरण देखा जा सकता है।
योजना की किस्त सीधे बैंक खाते में भेजे जाने से हितग्राहियों को सहायता राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हुई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ समय पर पहुंचे और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को निरंतर बढ़ावा मिले।
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