दुर्ग में सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत दुर्ग, 8 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग जिले में विकास को गति देने के उद्देश्य से 218 करोड़ 48 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस दौरान 1.22 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का लोकार्पण किया गया, जबकि 217 करोड़ 25 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली 23 निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन कार्यों से जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
कार्यक्रम के तहत दुर्ग शहर स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया गया। इस परियोजना पर 122.56 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा जिले में सड़क निर्माण, शासकीय भवनों के विकास और शैक्षणिक संस्थानों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं का भूमिपूजन किया गया।
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में पुलगांव पुल मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा मार्ग तक लगभग पांच किलोमीटर लंबी सड़क को चार लेन में विकसित करने के लिए 30.20 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की गई है। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में कुम्हारी-अहिवारा-पथरिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 24.06 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं, जेवरा सिरसा से भटगांव तक 3.60 किलोमीटर सड़क निर्माण पर 4.28 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पाटन विधानसभा क्षेत्र में भिलाई-सिरसा-औंधी-औरी-मोतीपुर मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 15.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। भिलाई से तर्रा मार्ग के मजबूतीकरण पर 8.33 करोड़ रुपये तथा पौहा से खपरी तक 2.20 किलोमीटर सड़क निर्माण पर 3.97 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
दुर्ग शहर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यालय भवन के नवीनीकरण, सीसी रोड, दिव्यांग पुरुष शौचालय और सिविल विंग के विस्तार सहित विभिन्न कार्यों के लिए 8.86 करोड़ रुपये की परियोजना का भूमिपूजन किया गया। इसके साथ ही चंदूलाल चंद्राकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से जुनवानी-कोहका-कुरूद मार्ग के 2.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण के लिए 7.06 करोड़ रुपये तथा दुर्ग ग्रामीण में आजीविका कॉलेज भवन निर्माण के लिए 4.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जिले में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए जल संसाधन विभाग की कई परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं।
पाटन क्षेत्र में सुरपा व्यपवर्तन योजना के पुनरुद्धार तथा नहर प्रणाली की रीमॉडलिंग और लाइनिंग के लिए 2.23 करोड़ रुपये की परियोजना शामिल है। अहिवारा क्षेत्र में मोहंदी जलाशय के सुधार और नहर लाइनिंग के लिए 4.96 करोड़ रुपये, कपसदा जलाशय के लिए 4.57 करोड़ रुपये तथा नंदौरी जलाशय के लिए 4.77 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
इसी क्रम में दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के तिरगा और गनियारी जलाशयों के जीर्णोद्धार पर 4.71-4.71 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। रिसाली उमरपोटी जलाशय के सुधार एवं नहर लाइनिंग के लिए 4.97 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।
दुर्ग शहर के निगम क्षेत्र में तालाबों तक निस्तारी पानी पहुंचाने के लिए कोटनी माइनर चैनल का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य पर 4.93 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा शिवनाथ मंडल कार्यालय, दुर्ग के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 4.96 करोड़ रुपये की परियोजना को भी आगे बढ़ाया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दुर्ग में दो प्रमुख निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण पर 16.16 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, जिला चिकित्सालय परिसर में शासकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए 11.96 करोड़ रुपये की परियोजना का भूमिपूजन हुआ है।
इन परियोजनाओं से चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।
ऊर्जा क्षेत्र में पाटन विधानसभा के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जामगांव (आर) में 132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिए 25.83 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त पाटन-जामगांव (आर) के बीच 132 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण पर 14 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पाटन स्थित 220/132 केवी उपकेंद्र में दो अतिरिक्त 132 केवी बे स्थापित करने के लिए 2.50 करोड़ रुपये की परियोजना भी शामिल है। इन कार्यों का उद्देश्य क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और ट्रांसमिशन व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है।
दुर्ग जिले में घोषित इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़क संपर्क, सिंचाई सुविधाओं, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और विद्युत अधोसंरचना के विकास पर ध्यान दिया गया है। विभिन्न विभागों के जरिए संचालित होने वाले इन कार्यों से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है।
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