स्वीकृत कार्यों में कुम्हारी और पेण्ड्रावन में नवीन शासकीय महाविद्यालय भवनों का निर्माण जारी है। दोनों भवनों के लिए लगभग 4.66-4.66 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं वैशाली नगर स्थित इंदिरा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 3.87 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट क्लास रूम, पुस्तकालय एवं गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण किया जा रहा है। शासकीय महाविद्यालय उतई में भी 1.12 करोड़ रुपये की लागत से प्रथम तल पर 8 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण प्रगतिरत है। इससे विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अतिरिक्त स्थान और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

इसके अलावा नगपुरा में नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण का कार्य निविदा प्रक्रिया में है। इस परियोजना के लिए लगभग 4.66 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। दुर्ग में नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय तथा रिसाली में शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया भी जारी है। इन दोनों भवनों के निर्माण के लिए भी 4.66-4.66 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

जिले में स्वीकृत 9 निर्माण कार्यों में से 2 महाविद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इनमें पाटन स्थित शासकीय चन्दूलाल चन्द्राकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लगभग 38.78 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ग्रंथालय, इंडोर स्टेडियम, स्टॉफ क्वार्टर सहित विभिन्न निर्माण कार्य शामिल हैं। यहां निर्मित तीन मंजिला शैक्षणिक भवन में रसायन, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव औद्योगिक एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं के साथ व्याख्यान कक्ष, सेमिनार रूम, कम्प्यूटर लैब, इनोवेशन रूम, संग्रहालय कक्ष, प्राध्यापक कक्ष, प्रसाधन एवं प्रवेश लॉबी जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं।

इसी तरह विकासखंड पाटन के रानीतराई में लगभग 4.66 करोड़ रुपये की लागत से नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण पूरा किया गया है। भूतल एवं प्रथम तल वाले इस भवन में कक्षाओं के अलावा भौतिकी और रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर लैब, प्रशासनिक कक्ष, प्रवेश कक्ष तथा बीच में खुला आंगन बनाया गया है।

महाविद्यालय भवनों के निर्माण में दिव्यांगजनों की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सभी भवनों में सुगम आवागमन के लिए रैम्प की व्यवस्था की गई है, ताकि दिव्यांग विद्यार्थी, शिक्षक एवं आगंतुक आसानी से परिसर में पहुंच सकें। इसके साथ ही वर्षा जल संचयन प्रणाली भी विकसित की गई है, जिससे बारिश के पानी का संरक्षण कर भूजल स्तर में सुधार और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से दुर्ग जिले में उच्च शिक्षा का आधारभूत ढांचा और मजबूत होगा। विद्यार्थियों को अपने घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे उनका समय और आवागमन पर होने वाला खर्च बचेगा। साथ ही निर्माण कार्यों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

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