छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह करने वाले जोड़ों के लिए अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 28 अक्टूबर को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। हालांकि, आदेश जारी होने के बाद भी इसे जमीन पर लागू करने की तैयारियां अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं।
देवउठनी एकादशी के बाद प्रदेश में शादी-ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है। कई जिलों में योजना के तहत आवेदन भी जमा होने लगे हैं, लेकिन आधार सत्यापन के लिए न तो कोई सिस्टम विकसित किया गया है और न ही महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय ने जिलों को इससे जुड़ा सर्कुलर जारी किया है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आवेदन करने वाले जोड़ों का आधार सत्यापन आखिर कैसे होगा? क्या उन्हें किसी निजी च्वाइस सेंटर या आधार केंद्र में जाकर प्रमाणीकरण कराना होगा, या फिर महिला एवं बाल विकास विभाग अपने स्तर पर जिलों में बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था करेगा? फिलहाल इस संबंध में जिला अधिकारियों के पास स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं।
नोटिफिकेशन में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों को आधार नंबर और जरूरी दस्तावेज देने के साथ अपनी पहचान का सत्यापन भी कराना होगा। इसका उद्देश्य आवेदन में दर्ज नाम और अन्य जानकारियों का आधार में दर्ज विवरण से मिलान करना है, ताकि योजना का लाभ सही पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके।
हालांकि, आदेश जारी होने के बाद भी विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सत्यापन की जिम्मेदारी किस स्तर पर होगी।
विभाग को करनी होंगी ये व्यवस्थाएं
नई व्यवस्था लागू करने के लिए विभाग को कई जरूरी कदम उठाने होंगे। इसमें सभी जिलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करना, सत्यापन की प्रक्रिया तय करना और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।यदि सत्यापन विभागीय स्तर पर किया जाएगा तो बायोमेट्रिक मशीन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अधिकृत ऑपरेटर की व्यवस्था करनी होगी। वहीं, जिन हितग्राहियों का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता या जिनके पास आधार नहीं है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तय करनी होगी।
नोटिफिकेशन के महत्वपूर्ण तथ्य
योजना के तहत आवेदन करने वाले हितग्राही की पहचान आधार में दर्ज जानकारी से मिलाई जाएगी। इसके लिए फिंगरप्रिंट के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा सकता है। यदि फिंगरप्रिंट से पहचान की पुष्टि नहीं होती है, तो आईरिस या फेस ऑथेंटिकेशन जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। तकनीकी समस्या होने पर ओटीपी, टीओटीपी या आधार के क्यूआर कोड के माध्यम से ऑफलाइन सत्यापन जैसे विकल्पों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
वहीं, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए आधार नामांकन और वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के जरिए पहचान सुनिश्चित करने का प्रावधान करना होगा।
फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शादी का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन आधार सत्यापन की व्यवस्था और जिलों तक जरूरी दिशा-निर्देश नहीं पहुंचने से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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