छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल द्वारा आयोजित इस समिट की मेजबानी दुर्ग टैक्स बार एसोसिएशन ने की। कार्यक्रम में GSTAT की नई दिल्ली प्रिंसिपल बेंच के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति डॉ. संजय कुमार मिश्रा, प्रदेश के विधि मंत्री गजेंद्र यादव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और अधिवक्ता शामिल हुए।

कर व्यवस्था में सुधार और संवाद पर जोर

समिट में जीएसटी से जुड़े नए बदलावों, तकनीकी सुविधाओं और कर प्रक्रिया को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष विवेक सारस्वत ने कर व्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए।उन्होंने वित्त मंत्री के सामने अधिवक्ताओं के लिए बार रूम की व्यवस्था करने के साथ-साथ करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 'संवाद' कार्यक्रम शुरू करने की मांग भी रखी। वित्त मंत्री ने बार रूम की मांग को मंजूरी देकर अधिवक्ताओं को राहत दी।

GSTAT की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट का सुझाव

कार्यक्रम में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) से संबंधित प्रक्रियाओं को आम लोगों के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से एआई चैटबॉट शुरू करने का सुझाव दिया गया। इससे लोगों को न्यायाधिकरण की कार्यप्रणाली और आवश्यक जानकारियां आसानी से मिल सकेंगी।इसके साथ ही विधि मंत्री गजेंद्र यादव के समक्ष एलएलबी पाठ्यक्रम में जीएसटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित विषयों को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इससे कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को कर कानूनों और आधुनिक तकनीक की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है।

तकनीकी सत्र में नए कर प्रावधानों की जानकारी

समिट की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई। दुर्ग टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा और प्रदेश महासचिव गोपाल कृष्ण तावनिया ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन एससी लेखवानी ने किया।तकनीकी सत्र में हैदराबाद से आए सीए विजय श्रीनिवास कोठापल्ली ने कर संबंधी नए प्रावधानों और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मौजूद अधिवक्ताओं और कर सलाहकारों को बदलती कर व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया।कार्यक्रम का समापन प्रदेश महासचिव गोपाल कृष्ण तावनिया के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस समिट में जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाने के साथ-साथ अधिवक्ताओं, करदाताओं और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया।

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