मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग में आयोजित पंडवानी महासम्मेलन के दौरान धान खरीदी की तारीख का ऐलान किया। इस खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले सीजन में लगभग 140 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस बार लक्ष्य में 20 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की गई है।

पांच साल में धान खरीदी के लक्ष्य में करीब 63 प्रतिशत की वृद्धि

छत्तीसगढ़ में पिछले पांच वर्षों के दौरान धान खरीदी का लक्ष्य काफी बढ़ा है। वर्ष 2021-22 में यह 98 लाख मीट्रिक टन था। वर्ष 2022-23 में बढ़कर 107.5 लाख मीट्रिक टन हुआ। इसके बाद 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन और 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया।वर्ष 2025-26 में करीब 139 से 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। अब 2026-27 के लिए सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। इस तरह वर्ष 2021-22 की तुलना में धान खरीदी का लक्ष्य लगभग 63 प्रतिशत बढ़ गया है।

एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान बेच सकेंगे किसान

सरकारी व्यवस्था के अनुसार, पंजीकृत किसान अपनी जमीन के रकबे के आधार पर निर्धारित सीमा तक धान बेच सकेंगे। एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल, दो एकड़ में 42 क्विंटल, तीन एकड़ में 63 क्विंटल और पांच एकड़ में अधिकतम 105 क्विंटल धान बेचने की सीमा बताई गई है।

धान बेचने से पहले किसानों को इन नियमों का रखना होगा ध्यान

धान बिक्री के लिए किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन जरूरी होगा। खरीदी केंद्रों में टोकन व्यवस्था के माध्यम से निर्धारित तारीख पर धान बेचा जा सकेगा। इसके साथ ही उपार्जन केंद्रों में किसान की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।धान की गुणवत्ता भी खरीदी के दौरान महत्वपूर्ण होगी। धान में नमी की मात्रा निर्धारित मानक के अनुसार अधिकतम 17 प्रतिशत होनी चाहिए। तय मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले धान को खरीदी केंद्र में अस्वीकार किया जा सकता है।सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों धान उत्पादक किसानों की नजर आगामी खरीदी सीजन पर रहेगी। किसानों को सलाह है कि धान बेचने से पहले अपना पंजीयन, टोकन और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी संबंधित खरीदी केंद्र से जरूर प्राप्त कर लें।

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