जनदर्शन में आज अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, भूमि सीमांकन, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका में सुधार एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने सहित विभिन्न विषयों से संबंधित कुल 61 आवेदन प्राप्त हुए।

ग्राम विनायकपुर के किसानों ने अंडा-निकुम मार्ग स्थित तांदुला नदी पुल के किनारे किसानों के आवागमन के लिए अलग सड़क निर्माण की मांग रखी। किसानों ने बताया कि पुल की ऊंचाई अधिक होने के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं कृषि उपज से भरे वाहनों को पुल पर चढ़ने में काफी परेशानी होती है। इसके अलावा वर्तमान रास्ता संकरा होने से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। किसानों ने पुल के किनारे उपलब्ध खाली जमीन पर वैकल्पिक सड़क बनाने का आग्रह किया, जिससे कृषि कार्यों के लिए आवागमन आसान और सुरक्षित हो सके। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को भी आवेदन दिया गया है। मामले में संयुक्त कलेक्टर ने एसडीएम दुर्ग को संबंधित निर्माण एजेंसी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इसी तरह ग्राम धौराभाठा के एक किसान ने रेलवे की खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा पांचवीं एवं छठवीं रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण शेष जमीन तक पहुंचने का रास्ता बंद होने की समस्या से अवगत कराया। किसान ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के बाद उनकी जमीन दो हिस्सों में बंट गई है। रेलवे लाइन और समीप स्थित नाले के कारण लगभग दो एकड़ भूमि तक पहुंचने के लिए कोई सार्वजनिक रास्ता उपलब्ध नहीं रह गया है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

किसान ने नाले पर प्रस्तावित रेलवे ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाकर उसे ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों के आवागमन के अनुकूल बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे अधिग्रहण के बाद बची जमीन तक पहुंचना संभव हो सकेगा। साथ ही ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाना संभव नहीं होने की स्थिति में शेष दो एकड़ भूमि को भी रेलवे परियोजना के तहत अधिग्रहित कर उचित मुआवजा प्रदान करने का आग्रह किया। इस मामले में संयुक्त कलेक्टर ने एसडीएम पाटन को स्थल निरीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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