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भिलाई निगम की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी, 42 वार्डों के 11,339 मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में मिले

दुर्ग। नगर पालिक निगम भिलाई की आगामी आम निर्वाचन 2026 के लिए तैयार की जा रही निर्वाचक नामावली में बड़ी त्रुटि सामने आई है। निगम के 70 वार्डों में से 42 वार्डों के कुल 11,339 मतदाताओं के नाम उनके निर्धारित वार्डों के बजाय दूसरे वार्डों में दर्ज पाए गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री अभिजीत सिंह ने सात संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री सोनाल डेविड, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री डीकेश्वर साहू तथा अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अरविंद शर्मा, श्री अमरनाथ दुबे, श्रीमती येशा लहरे, श्री कुलदीप कुमार गुप्ता एवं श्री अरविंद शर्मा शामिल हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसके पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पालिक निगम भिलाई की निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया गया था। प्रारंभिक सूची जारी होने के बाद बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाताओं के नाम निर्धारित वार्डों के बजाय अन्य वार्डों में दर्ज होने की शिकायत और जानकारी दी। जांच में 42 वार्डों के 11,339 मतदाताओं के नामों में यह त्रुटि सामने आई।

जारी कारण बताओ नोटिस में निर्वाचक नामावली तैयार करने के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने तथा बीएलओ द्वारा प्रस्तुत आधार पत्रक 01 एवं 02 की समुचित जांच नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसे निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य में गंभीर चूक मानते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

साथ ही अधिकारियों को नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तीन दिनों की समय-सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने अथवा जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।



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