सरकार के फैसले के मुताबिक, 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिलने वाली छूट मार्च 2027 तक जारी रहेगी। वहीं, 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए पात्रता अवधि बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। किसानों से धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र खोले जाएंगे। सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था से किसानों को धान बेचने में सुविधा मिलेगी और खरीदी केंद्रों तक पहुंच आसान होगी।

सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दी है। इसके तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

सड़क ठेकेदारों को 130.88 करोड़ रुपये की राहत

सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों को भी राहत देने का निर्णय लिया गया है। डामर की बढ़ी कीमतों के कारण सड़क निर्माण कार्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को देखते हुए 130.88 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी गई है।

किसानों, खिलाड़ियों और विकास परियोजनाओं पर भी फैसले

कैबिनेट बैठक में कृषि और खेल क्षेत्र को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कृषक उन्नति योजना में बदलाव करते हुए खरीफ-2026 में सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के हिसाब से देने का फैसला किया गया है।वहीं, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के तहत छह शहरों में खेल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पर्यटन सुविधाओं, होमस्टे और निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है।इसके अलावा कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल लाइन से जुड़ी 295 किलोमीटर लंबी परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। इसकी अनुमानित लागत 8,000 करोड़ रुपये बताई गई है।

सरकारी विभागों में नए पद और अन्य मंजूरियां

कैबिनेट ने सुशासन विभाग में तीन नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। वन मुख्यालय में पीएम गति-शक्ति, प्रगति और पर्यावरण पोर्टल से जुड़े कार्यों के लिए एक साल का अस्थायी पद भी स्वीकृत किया गया है।इसके साथ ही पांच सरकारी स्थानों के पुनर्विकास, औद्योगिक जमीन आवंटन के नियमों में बदलाव, कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं को प्रोत्साहन और सोमनती में 400 करोड़ रुपये की लागत से फल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

पिछली कैबिनेट बैठक के फैसले भी चर्चा में

इससे पहले 11 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई थी। इन पदों पर रिक्तियों के अनुसार भर्ती की जाएगी और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान किया गया है।इसके अलावा आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली थी। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के कार्य आवंटन नियमों में बदलाव किया जाएगा।कुल मिलाकर, 27 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों का उद्देश्य किसानों को राहत देने, सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने और प्रदेश में विकास एवं रोजगार से जुड़े कार्यों को गति देना बताया गया है।

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