सवाल है की कांग्रेस “महिला आरक्षण विधेयक” लोकसभा में लाने की हिम्मत क्यों नही जुटा पाई थी?क्या सरकार गिरने का डर था? क्या कांग्रेस को देश की महिलाओं के अधिकारों से ज्यादा अपनी गद्दी प्यारी थी ?(खबर भी और सवाल भी)

कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। ये इस मुद्दे से संबंधित कुछ तथ्य हैं:Gitesh Gandhi

1. सबसे पहले राजीव गांधी ने 1989 के मई महीने में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। वह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पास नहीं हो सका।

2. अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधान मंत्री PV नरसिम्हा राव ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश किया। दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए।

3. आज पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। यह 40% के आसपास है।

4. महिलाओं के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह संविधान संशोधन विधेयक लाए। विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ। लेकिन लोकसभा में नहीं ले जाया जा सका।

सवाल- तथ्य के तौर पर विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ उसकी प्रति नदारद क्यों है? और कारण भी नहीं बताया गया है की लोकसभा में क्यों नहीं ले जाया जा सका,उस समय UPA और NDA में कितनी पार्टियां थी और कौन-कौन सी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही थी या समर्थन कर रही थी?यह भी स्पष्ट क्यों नही किया गया है?

5. राज्यसभा में पेश/पारित किए गए विधेयक समाप्त (Lapse) नहीं होते हैं। इसलिए महिला आरक्षण विधेयक अभी भी जीवित (Active) है।

सवाल – अगर राज्यसभा में पेश /पारित किए गए विधेयक समाप्त नहीं होता हैं इसलिए महिला आरक्षण विधेयक अभी भी जीवित है ,तो ये विधेयक हैं कहां,राज्य सभा या लोक सभा में? राज्य सभा के 994 government bill,2102 private bill,लोकसभा की 3461 government bill ,2931 private bill में से कोन सा बिल है ,बिल नंबर क्या है किस session का है तथ्य में कुछ भी स्पष्ट क्यों नही किया गया है?

कांग्रेस पार्टी पिछले नौ साल से मांग कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक, जो पहले ही राज्यसभा से पारित हो चुका है, उसे लोकसभा से भी पारित कराया जाना चाहिए।

सवाल-जब खुद लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं करवा पाई,तो इस मुद्दे पे दूसरी सरकार से मांग कर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है?