दुर्ग, 14 अक्टूबर 2026। न्यायालयीन सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से जिला न्यायालय दुर्ग में ई-टिकट जनरेशन एवं ई-प्रमाणित प्रतिलिपि (ई-सर्टिफाइड कॉपी) विषय पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ई-कमेटी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यशाला में न्यायालयीन कर्मचारियों को डिजिटल प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आदेशों एवं निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की प्रक्रिया को तकनीक के माध्यम से अधिक सुविधाजनक बनाना और कर्मचारियों को डिजिटल प्रणाली के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना था। इससे न्यायालयीन सेवाओं का लाभ आम नागरिकों, पक्षकारों और अधिवक्ताओं तक अधिक सहजता से पहुंचाने की दिशा में मदद मिलेगी।
प्रशिक्षण के दौरान ई-टिकट तैयार करने, ऑनलाइन सत्यापन तथा ई-प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। उच्च न्यायालय के तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया कि डिजिटल प्रणाली का सही उपयोग न्यायालयीन कार्यों को व्यवस्थित करने और प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने में सहायक हो सकता है।
इस दौरान कर्मचारियों को तकनीकी प्रक्रिया समझाने के साथ ही उनके व्यावहारिक सवालों और कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान भी किया गया, ताकि वे नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से अपना सकें।
जिला न्यायालय दुर्ग परिसर स्थित सभागार से जिला न्यायालय एवं कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग के प्रतिलिपि अनुभाग के कर्मचारियों और तकनीकी स्टाफ सहित कुल 15 प्रतिभागियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा पाटन, भिलाई-3 और धमधा स्थित बाह्य तालुका न्यायालयों के संबंधित कर्मचारी भी अपने-अपने न्यायालय परिसरों से ऑनलाइन जुड़े।
इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से अलग-अलग न्यायालयों के कर्मचारियों को एक साझा मंच पर प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला। इससे तकनीकी जानकारी साझा करने और ई-टिकट व प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिली।
कार्यशाला के दौरान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (कम्प्यूटरीकरण)/सीपीसी की उपस्थिति में तकनीकी विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया। इससे कर्मचारियों को ई-टिकट जनरेशन और ई-प्रमाणित प्रतिलिपि की कार्यप्रणाली को अधिक स्पष्टता से समझने का अवसर मिला।
डिजिटल न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल तकनीक को अपनाना नहीं, बल्कि न्यायालयीन सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक सहज और प्रभावी बनाना भी है। इस दिशा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशालाएं कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने और प्रमाणित प्रतिलिपि से जुड़ी सेवाओं को अधिक सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
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