प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग श्री के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस व्यवस्था की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग श्री प्रशांत पाराशर के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग श्री रवि कुमार महोबिया ने प्रशिक्षण प्रदान किया।

प्रशिक्षण के दौरान ई-समंस प्रणाली के विभिन्न चरणों को प्रस्तुतीकरण और व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से समझाया गया। कोर्ट मोहर्रिरों को बताया गया कि डिजिटल माध्यम से समंस तैयार करने, संबंधित पक्षकार अथवा गवाह तक उसे भेजने तथा उसकी डिलीवरी की स्थिति की निगरानी किस प्रकार की जा सकती है।

समंस की प्रक्रिया होगी अधिक व्यवस्थित

ई-समंस व्यवस्था के माध्यम से समंस भेजे जाने के बाद उसकी डिलीवरी से संबंधित जानकारी को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके साथ ही डिलीवरी रिपोर्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित तरीके से संधारित करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।

पारंपरिक व्यवस्था की तुलना में डिजिटल प्रणाली से समंस की सेवा प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने और उसकी स्थिति की जानकारी अधिक आसानी से प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इससे न्यायालयीन कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने के साथ कर्मचारियों के कार्यों को भी अधिक सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

प्रशिक्षण में दिया गया व्यावहारिक अनुभव

कार्यक्रम के दौरान केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रणाली का प्रत्यक्ष अभ्यास भी कराया गया। उन्हें वास्तविक न्यायालयीन कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए डिजिटल सिस्टम के विभिन्न विकल्पों और प्रक्रियाओं का उपयोग समझाया गया।

दुर्ग जिला न्यायालय की यह पहल न्यायिक कार्यों में तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन प्रक्रिया और ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से न्यायालयीन कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है।

ई-समंस प्रणाली के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव को बढ़ावा मिलने के साथ समंस की सेवा से जुड़े कार्यों में समयबद्धता, पारदर्शिता और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन को भी बल मिलने की उम्मीद है।

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