दुर्ग, 06 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा जिले के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रभाव दिखाई दे रहा है। बीते लगभग ढाई वर्षों में दुर्ग जिले के 26 हजार 551 से अधिक श्रमिकों और उनके परिवारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 59 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है। इन योजनाओं ने श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ-साथ शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण के नए अवसर भी उपलब्ध कराए हैं।
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत पंजीकृत श्रमिकों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के माध्यम से अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे 64 महिलाओं को लाभ मिला है। वहीं, मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत प्रसूति और पोषण सहायता के रूप में 8,979 महिला श्रमिकों को 20-20 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई है।
आवास सुविधा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर मकान निर्माण हेतु कुल 1.50 लाख रुपये का अनुदान दो चरणों में दिया जाता है। इस योजना से अब तक 71 श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। वरिष्ठ श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत 22 हितग्राहियों को मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।
दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति में श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना लागू है। इसके तहत सामान्य मृत्यु पर 1 लाख रुपये, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तथा दिव्यांगता की स्थिति में 2.50 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना से 408 परिवारों को लाभ मिला है।
श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजना के माध्यम से 1,455 विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिला है। वहीं, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और मेधावी छात्रों को विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई, जिससे 1,542 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए हैं।
बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के माध्यम से 6,292 बेटियों को विवाह, उच्च शिक्षा या स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 404 वरिष्ठ श्रमिकों को एकमुश्त सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महतारी जतन योजना के तहत 5,586 महिला श्रमिकों को प्रसूति और पोषण सहायता मिली है। मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के माध्यम से 917 परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया गया है। ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिकों के लिए संचालित प्रसूति सहायता योजना से 544 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।
स्वच्छता कर्मियों के लिए विशेष योजनाओं के अंतर्गत 16 महिला सफाई कर्मियों को प्रसूति सहायता दी गई, जबकि 251 सफाई कामगारों को आवश्यक उपकरण खरीदने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।
श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों का विभाग में पंजीकरण आवश्यक है। अपंजीकृत श्रमिक निकटतम चॉइस सेंटर या जिला श्रम कार्यालय में संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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